Will Changes to the international Tax System Benefit Low-income Countries?
Published by: Institute of Development Studies
In recent months tax has climbed up the political agenda in ways that would have been unthinkable only a couple of years ago.
Showing 41–50 of 118 results
Published by: Institute of Development Studies
In recent months tax has climbed up the political agenda in ways that would have been unthinkable only a couple of years ago.
Published by: International Centre for Taxation and Development
This paper is focused on the question: why do the governments of low income countries not raise more tax revenues? Two different but complementary approaches are used to answer it.
This joint ICTD/UNRISD/SDC paper asks why governments of low-income countries do not raise more tax revenue, and explores options for increasing it.
Published by: IDS
Within the development field, tax administration reform is an area of relative success. Over the past two decades, the national revenue systems of most countries in anglophone Africa have undergone major reforms.
Published by: The World Bank - Poverty Reduction and Economic Management (PREM)
Who shapes tax policy reform in developing countries? A wider range of political actors are beginning to exercise influence. A brief history will explain who they are and how they operate.
Published by: Routledge
This text book provides up-to-date summaries of the debates and approaches that are currently at the forefront of both European and American Global Political Economy (GPE).
Published by: The World Bank
Aspects of late 20th-century globalization—growing international income inequality, the financialization of the economy, the rise of...
Published by: Taylor and Francis
Both academic literature and popular ideas focus on the ways in which globalisation might be leading to convergence in the ways in...
Published by: IDS
The governance-and-development agenda that has dominated thinking since the collapse of the Soviet Bloc is fast losing credibility.
Published by: IDS
The Indian state of Bihar has long been a byword for bad governance. It was however governed particularly badly between 1990 and 2005, and has since experienced something of a ‘governance miracle'.